राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों द्वारा नवीन कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा 5 लाख रूपये से बढ़ाकर 10 लाख रूपये करने की मंजूरी दी है।
गहलोत की इस मंजूरी से पंचायती राज संस्थाओं का वित्तीय सशक्तीकरण होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्य शीघ्रता के साथ सम्पादित हो सकेंगे। उल्लेखनीय है कि निर्माण कार्यो एवं सामग्री आदि की लागत बढ़ने के साथ ही श्रमिकों की दरों में बढ़ोतरी होने से ग्राम पंचायतों को विकास कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी।
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साथ ही सरपंच संघ राजस्थान की ओर से वित्तीय स्वीकृति की सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने इस पर सकारात्मक निर्णय करते हुए ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है।
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