पोर्टल के माध्यम से ही धारा.55 जांच की होगी मॉनिटरिंग
प्रमुख शासन सचिव ने दिए निर्देश
जयपुर
क्रेडिट को.ऑपरेटिव सोसायटियों के खिलाफ रजिस्टर्ड केसों की समयबद्ध समीक्षा विजिलेंस कमेटी को करनी होगी जिससे धोखाधड़ी करने वाली क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ की जा रही कार्यवााही को आगे बढ़ाया जा सके। यह निर्देश सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने विभागीय अधिकारियों को दिए। कुमार सोमवार को कृषि पंत भवन में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विजिलेंस समिति की नियमित रूप से बैठक आयोजित की जाए एवं क्रेडिट सोसायटियों के खिलाफ इस्तगासा दायर करने में तेजी लाई जाए।
उन्होंने कहा कि धारा.55 के तहत लंबित जांचों की मॉनिटरिंग के लिए सिस्टम विकसित किया जाए और पोर्टल के माध्यम से धारा.55 की जांच को सुनिश्चित किया जाए। वहीं विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि पोर्टल पर डेटा अपलोड किया जा रहा है इसे जल्द ही उपयोग में लिया जाएगा।
दिनेश कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह फसल खराबे के मुआवजे एवं संबंधित क्षेत्र के फसल खराबे की सूचना राजफैड को भिजवाएं। बैठक में राईसेम की निदेशक राईसेम शिल्पी पाण्डे ने प्रस्तुतीकरण दिया। बैठक में संयुक्त शासन सचिव नारायण सिंह, उप शासन सचिव बालूराम, अतिरिक्त रजिस्ट्रार प्रथम जी एल स्वामी, वित्तीय सलाहकार सुरेश चन्द,सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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