जयपुर। जोनल प्लान लागू किए बिना पट्टा जारी नहीं करने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार सक्रिय हो गई है। बड़े शहरों के जोनल प्लान लागू करने की टाइमलाइन तय कर दी है। जोनल डवलपमेंट प्लान अधिसूचित करने का काम 15 दिसंबर तक पूरे होंगे। यूडीएच सलाहकार जीएस संधु की अध्यक्षता में बुधवार को जोनल प्लान बनाने के संबंध में मैराथन बैठक हुई। हालांकि, इस बीच निकाय अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी दिखी, जिसके चलते बैठक में सभी अधिकारियों को आगाह किया गया कि 30 अक्टूबर को जोनल प्लान लागू करने को लेकर फिर बैठक होगी। जो भी काम में ढिलाई का दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
बैठक में सभी निकायों को जोनल प्लान बनाने वाली कंसलटेंट फर्मों के जल्द भुगतान के निर्देश दिए गए, ताकि प्लान बनाने व इसे लागू करने का काम जल्द पूरा हो सके। बैठक में प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीना, एलएसजी सचिव भवानी सिंह देथा, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक दीपक नंदी, निकाय अधिकारी, नगर नियोजक व अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक करीब पांच घंटे चली।
समन्वय की कमी आई सामने
जोनल प्लान के मामले में निकाय अधिकारियों के बीच समन्वय की कमी भी खुलकर सामने आई है। बैठक में अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदार टालते हुए दिखे। निकाय के प्रमुख अधिकारी संबंधित नगर नियोजक और कंसलटेंट फर्म के प्रतिनिधि एक-दूसरे पर शहर का जोनल प्लान लागू करने को लेकर जिम्मेदारी टालते रहे। बैठक में अधिकारियों को तय टाइमलाइन के अनुसार मामले में कार्यवाही की हिदायत दी गई है।
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