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विधायकों को आईफोन-13 देना बना राजनीतिक मुद्दा
जयपुर। रीट पेपर आउट मामला, महाराणा प्रताप और अकबर युद्ध विवाद के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट पेश करने के बाद सभी विधायकों को आईफोन-13 की सौगात देना नया राजनीतिक मुद्दा बन गया है। बताया जा रहा है कि यह मोबाइल फोन करीब 1 लाख रुपए का है। सभी विधायकों को देने से राज्य सरकार पर दो करोड रुपए का वित्तीय भार आएगा।भाजपा विधायकों ने भी बुधवार दोपहर को आईफोन-13 ले लिए, लेकिन शाम को भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने इन मोबाइलों को लौटाने का निर्णय किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ एवं अन्य विधायकों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय किया है कि भाजपा के सभी विधायक राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार को को देखते हुए कांग्रेस सरकार की ओर से दिये गए आईफोन वापस करेंगे।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को अपना चौथा बजट पेश कर अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की डगर तैयार कर दी है। बजट के जरिए हर वर्ग को साधने के लिए 1.33 करोड़ घरों में मुफ्त स्मार्ट फोन, 3 साल के लिए नेट और 50 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। युवाओं के लिए नई एक लाख नौकरियां देने के साथ ही चिरंजीवी योजना का दायरा 5 से बढ़ाकर 10 लाख सालाना कर दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़क के लिए 10-10 करोड़ की घोषणा की। वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए पुरानी पेंशन देने और 9 वर्ष से लंबित कृषि कनेक्शन 2 वर्ष में देने का वादा किया है।
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