राज्य सरकार बजट ( rajasthan budget 2022-23 ) की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ( Chief Minister Ashok Gehlot ) विधानसभा में राजस्थान का बजट पेश करेंगे। झोटवाड़ा एरिया मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन ने बजट पूर्व परिचर्चा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद गुप्ता ने की। इसमें सचिव नरेश जाजू, सलाहकार मक्खनलाल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, संयुक्त सचिव प्रतीक जैन, मोहित गुप्ता, पार्षद मंजू शर्मा ने भाग लिया। एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद गुप्ता का कहना है कि गहलोत सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना चाहती है, नए और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहती है, लेकिन जब तक पहले से मौजूद औद्योगिक जयपुर क्षेत्रों की समस्याएं दूर नहीं होंगी तब तक प्रदेश के औद्योगिक विकास का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। परिचर्चा में उठाए गए मुद्दों पर बजट मांग पत्र बनाया गया। जिसे मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा।
- वर्तमान में रीको औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपति नगर निगम और रीको के नोटिसों के बीच फंसे हैं। एक ही सरकारी अथॉरिटी रीको औद्योगिक क्षेत्रों का संचालन करे।
- झोंटवाड़ा जैसे औद्योगिक क्षेत्र सड़क, पानी, ड्रेनेज, और सीवरेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- रीको औद्योगिक क्षेत्रों में जमीनों की कमी है, जो उपलब्ध है जमीन है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में मल्टी स्टोरी प्लांट्स को मंजूरी मिलनी चाहिए।
- बिजली सस्ती हो और 150 किलोवाट तक की खपत पर ट्रांसफार्मर किराए की सुविधा फिर से चालू हो।
- सरकारी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रेक्टर की स्थानीय एमएसएमई से खरीद अनिवार्य हो।
- पीएफ की तरह ईएसआई में भी वर्कर और एम्पलॉयर की बराबर हिस्सेदारी होनी चाहिए।
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