जयपुर. देश के विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सहायता से बनने वाले प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टैक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क (पीएम मित्रा) में से एक जोधपुर के कांकाणी में आवंटित करने को लेकर अब केन्द्र सरकार जल्द अपना निर्णय कर सकती है। बीते सप्ताह वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय टीम ने इसके लिए कांकाणी का दौरा कर मौका देख लिया। इसके बाद राज्य के प्रस्ताव पर विचार के लिए केन्द्रीय टीम ने जयपुर में उद्योग विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता के साथ बैठक भी की। केन्द्रीय दल राज्य के प्रमुख टैक्सटाइल एसोसिएशन से भी मिला।
सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय टीम ने बैठक में माना कि राजस्थान ही फिलहाल एकमात्र राज्य है, जिसके पास टैक्सटाइल पार्क के लिए जरूरी एक हजार एकड़ से अधिक जमीन उपयोग के लिए तैयार है। गत 4 मई को रीको एमडी अर्चना सिंह ने राजस्थान का दावा पेश करने के लिए केन्द्र के समक्ष प्रेजेन्टेशन दिया था।
देश के 12 राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा
पीएम मित्रा पार्क को लेकर अब राजस्थान की देश के 12 उन राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा है, जो पार्कों के लिए अपनी दावेदारी केन्द्र में कर चुके हैं। इनमें कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र शामिल हैं।
मिलेगी 500 करोड़ की सहायता
केन्द्र से एक पार्क राजस्थान को आवंटित होता है तो इसके लिए केन्द्र सरकार 500 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा यहां स्थापित होने वाली इकाइयों को परियोजना के तहत अन्य वित्तय रियायत भी प्रस्तावित हैं। योजना क्रियान्वयन के लिए राज्य एक एसपीवी गठित करेगा।
सरकारी भूमि और जोधपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आवंटित कुल 971 एकड़ भूमि तैयार। 98 एकड़ अतिरिक्त भूमि भी चिह्नित
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