मेरठ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हवाई उड़ान शुरू करने की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। ओएलएस सर्वेक्षण रिपोर्ट एएआई को सौंप दी गई है। अब अगस्त के पहले सप्ताह में तकनीकी टीम आने की उम्मीद है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों का पालन करने के लिए टीमें हवाई पट्टी पर तकनीकी प्रतिष्ठानों की तैयारी कर रही हैं।
छोटे शहरों के लिए उड़ान
इस प्रक्रिया में करीब दो साल लगने की संभावना है। इसके बाद ही छोटे शहरों के लिए हवाई उड़ान का रास्ता साफ होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने डॉ. भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी से उड़ान भरने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली की टीम ने 1 से 8 जुलाई तक हवाई पट्टी का ओएलएस सर्वे किया था, जिसकी रिपोर्ट एएआई को सौंप दी गई है।
डिजिटल मैप पर काम
रिपोर्ट की स्टडी के साथ ही डिजिटल मैप पर भी काम चल रहा है। उम्मीद है कि अगस्त के पहले सप्ताह में तकनीकी टीम और दमकल विशेषज्ञ हवाई पट्टी का दौरा करेंगे। बताया गया है कि यहां के तकनीकी इंस्टालेशन अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित होंगे. सर्वे रिपोर्ट में आसपास की कुछ इमारतों और बिजली की हाईटेंशन लाइन को उड़ान में बाधा माना गया है. हाईटेंशन लाइन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना है।
एएआई की कछुआ चाल
वर्ष 2014 में विस्तार और विकास के लिए हवाई पट्टी को एएआई को सौंप दिया गया था, लेकिन एएआई की कार्यवाही कछुआ गति से चल रही है। केंद्र सरकार ने इसे मेरठ हवाई पट्टी से विभिन्न शहरों के बीच स्थानीय हवाई सेवा प्रदान करने के लिए UDAN 4.1 योजना में शामिल किया था, लेकिन लंबे समय तक आसपास की जमीन इसकी राह में रोड़ा बनी रही। एएआई अब तक तीन बार राज्य सरकार को नक्शा देकर जरूरी जमीन मुहैया कराने की मांग कर चुका है। सरकार ने स्थानीय प्रशासन से खर्च का अनुमान लगाया है। जमीन खरीदने के लिए 362 करोड़ की जरूरत होगी।
ट्रेनिंग सेंटर भी बनेगा
सदर तहसील प्रशासन द्वारा हवाई पट्टी की उपलब्ध जमीन के अलावा आसपास के गांव गागोल, कंचनपुर घोपला, अजीजपुर और काशी गांव की करीब 200 हेक्टेयर जमीन का सर्वे किया गया है. जमीन चिन्हित कर ली गई है। तहसील प्रशासन का कहना है कि एएआई से जब भी रिकॉर्ड मांगा जाएगा, उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा. वहीं मेरठ समेत दस जगहों पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। परतापुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पर एक प्रशिक्षण क्लब भी स्थापित किया जाना है। प्रशिक्षण संस्थान को पट्टे पर देने के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है।
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