प्रदेश का सहकारिता विभाग राज्य की 7 हजार से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटराइजेशन करेगा। पहले चरण में 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा। इसके लिए 22.07 करोड़ रुपए की सहमति दे दी गई है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि केन्द्र सरकार भी इस कार्य में 60 प्रतिशत राशि वहन करेगी। उनका कहना था कि सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन होने से समितियों में पारदर्शिता आएगी और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। सहकारी समितियों के द्वारा होने वाले व्यवसाय में समय के अनुरूप और लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बदलाव हो, इस ओर हमारा प्रयास है। अब समितियों में प्रोसेसिंग यूनिट और कस्टम हायरिंग की स्थापना हुई है और उन्हें बहुसेवा केन्द्रों के रूप में विकसित करने पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां तकनीक का उपयोग कर उपभोक्ताओं को सेवायें प्रदान करें। साथ ही नवाचारों को अपना कर समितियों के व्यवसाय में वृद्धि करते हुए सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दें।
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