सुरनाणा. इसे शिक्षा विभाग की अनदेखी कहे या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता। लूणकरणसर तहसील में सोढवाली ग्राम पंचायत के हापासर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते शिक्षक व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। मजदूर बात यह है कि इस विद्यालय से चार शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भेज दिया है, जबकि इन शिक्षकों का वेतन इस विद्यालय से बन रहा है। वहीं एक शारीरिक शिक्षक पिछले तीन साल से प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि एक ओर राज्य सरकार प्रदेश के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति कर ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ गांव के इस विद्यालय में पिछले तीन साल से एक शारीरिक शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर चल रहा है। वहीं इस विद्यालय के चार शिक्षकों को यहां से अन्यत्र इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भेज दिया गया है। इससे विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
इस विद्यालय में करीब ढाई सौ विद्यार्थियों का नामांकन है। मार्च माह में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभिभावकों को अपने बच्चों को पढ़ाई को लेकर चिंता सता रही है। ग्रामीणों ने बताया कि द्वितीय श्रेणी गणित शिक्षक मनीष अरोड़ा को महात्मा गांधी विद्यालय खारा, सामाजिक विज्ञान द्वितीय श्रेणी शिक्षिका उर्मिला बिश्नोई, लेवल वन शिक्षिका अंजु को महात्मा गांधी विद्यालय रोड़ा नोखा व शारीरिक शिक्षक नारायण सारस्वत को प्रतिनियुक्ति पर मोडायत लगा दिया है।
इस संबंध में पिछले दिनों ग्रामीणों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अवगत करवाकर समस्या समाधान की मांग की थी लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिससे ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। राजस्थान युवा जाट महासभा के महासचिव राजेंद्र तर्ड ने बताया कि विद्यालय में रिक्त पदों को भरने व प्रतिनियुक्ति रद्द करवाने सहित विद्यालय की अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल को ज्ञापन सौंपकर समस्या समाधान की मांग की है।
ऑनलाइन कार्य भी बाधित
गांव के इस विद्यालय में ऑनलाइन कार्य भी नेटवर्किंग की समस्या के कारण समय पर संपादित नहीं हो पा रहे हैं जिससे शिक्षकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इन कार्यों को शिक्षकों को बीकानेर जाकर करना पड़ रहा है। विद्यालय में लगे कंप्यूटर भी धूल फांकते नजर आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया।
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