झारखंड सरकार ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि उच्च न्यायालय के नए निर्माणाधीन भवन का लंबित कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
भवन निर्माण विभाग ने कहा किबिल को अंतिम रूप दे दिया गया है और वित्तीय निविदा खोली जानी बाकी है। परिमाण बिल या बीओक्यू निर्माण उद्योग में सामग्री, श्रम और लागत को निर्दिष्ट करने के लिए तैयार किया जाने वाला एक दस्तावेज होता है।
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न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने अधिवक्ता राजीव कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया।
मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी। कुमार ने 2018 में नए उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण कार्य में कथित विसंगतियों को उजागर करते हुए जनहित याचिका दायर की थी, जिसकी जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा है।
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